7th Pay Commission 2025: महंगाई भत्ता (DA) 58% हुआ, पेंशन बढ़ी और 8वें वेतन आयोग की तैयारी

7th Pay Commission 2025: DA हाइक, पेंशन राहत और 8वें वेतन आयोग की तैयारी

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन और भत्ते देना और पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि

सरकार ने जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की है।

पहले DA 55% था, जो अब 58% हो गया है।
इस वृद्धि का फायदा लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

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इसका सीधा असर उनके मासिक वेतन और पेंशन पर पड़ेगा।

नए कर्मचारियों के लिए नियम में बदलाव

जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस भत्ता नियम बदला गया है।

अब नया भत्ता प्रो-राटा आधार पर दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि यह भत्ता केवल उतने महीनों के लिए मिलेगा, जितने महीने कर्मचारी ने काम किया है।

पेंशनभोगियों के लिए राहत

पेंशनभोगियों की पेंशन भी DA बढ़ोतरी के अनुसार बढ़ा दी गई है।

उदाहरण: यदि किसी की पेंशन ₹20,000 थी तो अब यह लगभग ₹24,000 तक पहुँच सकती है।
इससे उन्हें बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा के खर्चों से राहत मिलेगी।

8वें वेतन आयोग की तैयारी

7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
इसके सदस्यों की नियुक्ति और नियमों की तैयारी चल रही है।
अनुमान है कि नया आयोग 2026 से काम शुरू करेगा और 2027 में लागू होगा।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुझाव

अपने बैंक और पेंशन खातों की जानकारी हमेशा अपडेट रखें।
DA और अन्य भत्तों से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करें।
नए नियमों के अनुसार वेतन और पेंशन की गणना को अच्छे से समझें।

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