8th Pay Commission 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव, जानें कब होगा लागू

8th Pay Commission 2025:-

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission 2025 सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव होता है। अब केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें आने वाले वर्षों में बड़ी वेतन वृद्धि की उम्मीद है।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन को हरी झंडी दे दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, इसके पूर्ण रूप से प्रभावी होने में समय लगेगा और माना जा रहा है कि इसका पूरा लाभ कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2027 (FY 2027) तक मिलेगा।

8th Pay Commission Panel और प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2025 के अंत या नवंबर 2025 की शुरुआत में इस आयोग के लिए पैनल का गठन हो सकता है। इस पैनल का काम होगा:

• फिटमेंट फैक्टर पर फैसला

• डीए (DA) मर्जिंग

• नया पे-मैट्रिक्स तैयार करना

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• पेंशन कैलकुलेशन सुधार

NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि जैसे 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, वैसे ही 8वां आयोग भी जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

अगर 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.8 तक बढ़ा दिया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में 30%–34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी।

लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.8 पर ही सीमित रहा, तो बढ़ोतरी महज 13% तक होगी, जो कर्मचारियों की उम्मीदों से काफी कम मानी जाएगी।

8th Pay Commission – एक नजर में

कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें अब सरकार की ओर हैं। अगर 8th Pay Commission उम्मीदों के मुताबिक लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है, तो लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन अगर इसमें देरी हुई या वृद्धि सीमित रही, तो कर्मचारियों की नाराज़गी भी बढ़ सकती है।

इस तरह, 8th Pay Commission 2025 आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब सभी की नजरें सरकार और पैनल के फैसलों पर टिकी हुई हैं।

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