8th Pay Commission 2025: स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हुआ ऐलान, कर्मचारियों की उम्मीदें अब भी बाकी
देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर टिकी थीं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में 8th Pay Commission को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। कर्मचारियों का मानना था कि इस घोषणा से उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा।
लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में 8वें वेतन आयोग का कोई सीधा जिक्र नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों की उम्मीदें अधूरी रह गईं और इंतजार अब और लंबा हो गया है।
प्रधानमंत्री के भाषण में क्या हुआ?
स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की—
-
भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव
-
अंतरराष्ट्रीय साझेदारी
-
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कदम
-
देश की सुरक्षा और विकास
हालांकि, जिस घोषणा का कर्मचारियों को इंतजार था, यानी 8th Pay Commission का गठन, उस पर कोई बात नहीं हुई।
8th Pay Commission की मौजूदा स्थिति
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में घोषणा की थी कि 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं और ToR (टर्म ऑफ़ रेफ़रेंस) भी जारी नहीं किया गया है।
सरकार ने केवल 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्ति परिपत्र जारी किया है, जिसे आयोग के गठन की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
8th Pay Commission से जुड़ी मुख्य जानकारी
| विवरण | संभावित जानकारी |
|---|---|
| घोषणा की स्थिति | जनवरी 2025 में घोषणा, गठन बाकी |
| लागू होने की संभावना | 2026 से |
| ToR जारी होने की तारीख | अभी तय नहीं |
| अध्यक्ष व सदस्य चयन | लंबित |
| एरियर भुगतान | 2026 से लागू होने पर अंतर एरियर संभव |
| लाभार्थी | केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर |
ये भी पढ़े: https://samachartimes24.com/btsc-nursing-tutor-admit-card-2025-download/
कर्मचारियों की उम्मीदें और चिंताएं
कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग जल्द गठित होगा और 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। यदि इसमें देरी होती है, तो सरकार इसे 2026 से ही प्रभावी बनाकर बीच का अंतर एरियर के रूप में दे सकती है।
बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन दरों ने कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव डाला है। यही कारण है कि वे 8th Pay Commission की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
8th Pay Commission क्यों है महत्वपूर्ण?
सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ाने और पेंशन सुधार के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
इससे—
-
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की दरें तय होती हैं
-
पेंशन संरचना में सुधार होता है
-
कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है
-
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है
आगे क्या हो सकता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सरकार ToR जारी कर सकती है और आयोग का औपचारिक गठन किया जा सकता है। इसके बाद आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर अपनी सिफारिशें देगा।
अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो 2026 से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकता है।
हमें टेलीग्राम पर फ़ॉलो करें: https://t.me/SamacharTimes24news
