8th Pay Commission:-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission का इंतजार अब लंबा और निराशाजनक होता जा रहा है। सरकार ने 2025 की शुरुआत में वादा किया था कि आयोग गठित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। इस देरी से कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है और 19 सितंबर को बड़ा आंदोलन तय माना जा रहा है।
सरकार का नया बयान और उम्मीदें
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है और जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं हो रहा है। वहीं पेंशन सचिव से भी मुलाकात के बाद कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीमेंट
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पिछले वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था।
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कर्मचारियों की मांग है कि अब इसे कम से कम 3.5 किया जाए।
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चर्चा है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है।
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इससे कर्मचारियों की सैलरी में 13% से 34% तक इजाफा संभव है।
वर्तमान में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू होता है तो यह बढ़कर 22,000 से 25,000 रुपये हो सकती है।
पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत?
फिलहाल लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं। अगर नए वेतन आयोग में पेंशन का नया फॉर्मूला लागू होता है तो इन्हें सीधा लाभ मिलेगा।
पेंशन फॉर्मूले पर तीन मॉडल की चर्चा चल रही है:
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NPS (National Pension Scheme) – गारंटी नहीं
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UPS (Universal Pension Scheme) – 50% गारंटी
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OPS (Old Pension Scheme) – पूरी गारंटी
कर्मचारियों का मानना है कि OPS ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।
आंदोलन की तैयारी
कर्मचारी संगठन साफ कर चुके हैं कि यदि जल्द ही 8th Pay Commission पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 19 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन होगा।
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