Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव! लोकसभा में पेश हुआ Income Tax Bill 2025
देश के करोड़ों टैक्सपेयर के लिए 11 अगस्त 2025 का दिन बेहद अहम साबित हुआ, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 और कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस बिल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, खासकर तब से जब वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते पुराने आयकर विधेयक, 2025 के मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था। सरकार का मानना है कि बदलते आर्थिक परिदृश्य, डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव और मिडिल क्लास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है। नए बिल में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं जिनमें टैक्स स्लैब में राहत, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए इंसेंटिव, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त छूट और स्टार्टअप तथा MSME सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो इसका सीधा असर लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे न सिर्फ हर महीने आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा बल्कि बचत और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बिल डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को गति देगा और छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हालांकि, विपक्ष इसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है और व्यापक चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं जनता का बड़ा हिस्सा उम्मीद जता रहा है कि यह कदम महंगाई के बोझ को कम करेगा और टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान बनाएगा। अब सबकी निगाहें संसद की आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस बिल पर गहन चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद ही तय होगा कि यह ऐतिहासिक बदलाव कब से लागू होगा।
Income Tax Bill 2025
Income Tax Bill 2025: पुराने मसौदे को वापस लेकर नया बिल क्यों आया?
पिछले हफ्ते वित्त मंत्री ने आयकर विधेयक, 2025 का पुराना ड्राफ्ट औपचारिक रूप से लोकसभा से वापस ले लिया था। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि नए आर्थिक हालात, डिजिटल इकोनॉमी और मिडिल क्लास की जरूरतों को देखते हुए टैक्स सिस्टम को और सरल और पारदर्शी बनाना जरूरी है।
Income Tax Bill 2025 की अहम बातें
हालांकि बिल पर विस्तृत चर्चा अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें ये बड़े बदलाव हो सकते हैं—
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टैक्स स्लैब में राहत – मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की संभावना।
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डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इनसेंटिव – डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए टैक्स बेनिफिट बढ़ सकता है।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त छूट – 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को अतिरिक्त टैक्स छूट।
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स्टार्टअप और MSME सेक्टर को राहत – नए निवेशकों और छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स रेट में कमी।
पूरा विधेयक यहां पढ़ें: http://Income Tax Bill 2025 – लोकसभा दस्तावेज़ (PDF)
Income Tax Bill 2025: करदाताओं पर सीधा असर
अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इसका मतलब होगा—
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हर महीने जेब में ज्यादा पैसा बचेगा
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बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा
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डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
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बिज़नेस सेक्टर को नई ऊर्जा
Income Tax Bill 2025: विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया
जहां एक ओर विपक्ष इस बिल में कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं आम जनता का बड़ा हिस्सा उम्मीद कर रहा है कि यह टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाएगा और महंगाई के बोझ को कम करेगा।
आगे क्या होगा?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बिल पर चर्चा के बाद क्या बदलाव किए जाते हैं और इसे कब तक लागू किया जाएगा। फिलहाल, सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय और संसद के आगामी सत्र पर टिकी हैं।
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