8th Pay Commission 2025: कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए करना होगा लंबा इंतजार

8th Pay Commission 2025: कर्मचारियों की उम्मीदें और इंतजार

भारत सरकार के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस समय सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं – 8th Pay Commission 2025। हर दस साल बाद नया वेतन आयोग गठित होता है जो सैलरी, पेंशन और भत्तों की रूपरेखा तय करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था और अब लगभग नौ साल बाद कर्मचारी फिर से बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार इंतजार लंबा होने वाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8th Pay Commission 2025 की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो पाएंगी।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

सरकार ने 2025 में आयोग बनाने की घोषणा जरूर कर दी थी, लेकिन अब तक इसका Terms of Reference (ToR) यानी कार्यक्षेत्र तय नहीं हुआ है। न ही इसके चेयरपर्सन और सदस्यों का नाम घोषित किया गया है। यही वजह है कि पूरा टाइमलाइन आगे खिसक गया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि आयोग को लेकर कई सुझाव मिले हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। लेकिन जब तक ToR फाइनल नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा।

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7वें और 8वें वेतन आयोग में क्या फर्क होगा?

क्यों बढ़ रही है कर्मचारियों की चिंता?

लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्च ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि 8th Pay Commission 2025 उनकी सैलरी और पेंशन में राहत लाएगा।

लेकिन अगर आयोग 2028 में लागू होता है, तो यह गैप 12 साल का हो जाएगा, जबकि परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग आना चाहिए।

कर्मचारियों और सरकार के सामने चुनौती

कर्मचारियों की मांग है कि आयोग जल्द से जल्द लागू हो ताकि उनकी आय बढ़ सके। वहीं सरकार को वित्तीय बोझ का संतुलन करना है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ सकता है।

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