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Indus Waters Treaty:  भारत सरकार ने शुक्रवार को एक सख्त बयान जारी करते हुए 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत गठित ‘Court of Arbitration’ को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि इस कथित न्यायाधिकरण की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है और इस पर … Read more